केबल टीवी को डिजिटल करने के संबंध में लोक सभा में बिल पास हो गया है। इसके जरिए ग्राहक जो चैनल देखना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए ही शुल्क चुकाना होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि इस कदम के जरिए एनालॉग टीवी नेटवर्क को डिजिटल करने की राह आसान हो जाएगी। इसके जरिए भारत अन्य देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कोरिया और ताइवान के बराबरी पर आ जाएगा।सोनी ने कहा कि इस नए एक्ट के जरिए सरकार की मंशा है कि ग्राहकों के हितों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सेट-टॉप बॉक्स की कीमतों में कमी आ जाएगी। सेट टॉप बॉक्स ग्राहकों को किश्तों पर और किराए पर भी मिल सकेंगे। इसके अलावा ग्राहकों को अपनी पसंद के हिसाब से चैनल चुनने की छूट होगी। ग्राहकों को सभी चैनल खरीदने की जरूरत नहीं होगी।
इसके अलावा टेलीकॉम नियामक ट्राई हर चैनल का अधिकतम शुल्क तय करेगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के जरिए टीवी चैनलों के बीच टीआरपी की लड़ाई को भी विराम मिलेगा क्योंकि अभी चैनलों का तर्क रहता है कि वह आपत्तिजनक कंटेंट ज्यादा टीआरपी हासिल करने के लिए दिखाते हैं। लेकिन, इस नए एक्ट के बाद ग्राहकों के चैनल चुनने के हिसाब से चैनलों की लोकप्रियता का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिल छोटे ऑपरेटरों के खिलाफ नहीं है और यह न ही बड़ी कंपनियों के लिए है।
इस बिल के जरिए देश भर को 31 दिसंबर 2014 तक पूरी तरह डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके अलावा इससे सरकार को भी फायदा होगा क्योंकि इससे सरकार को ग्राहकों के आधार का पता होगा और पूरा कर वसूला जा सकेगा।
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